नई दिल्ली: अदानी-हिंडनबर्ग मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अपना पक्ष रखा. उन्होंने कोर्ट से कहा कि अगर कोर्ट इस मामले में जांच कमेटी गठित करना चाहता है तो हमें (सरकार को) कोई आपत्ति नहीं है. कोर्ट ने सरकार से कमेटी के लिए प्रस्तावित नाम मांगा है। अब सुप्रीम कोर्ट के कहने पर सरकार अडानी समूह की कंपनियों पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की जांच के लिए एक विशेषज्ञ समिति बनाने पर सहमत हो गई है।
सरकार बुधवार तक समिति के सदस्यों के नाम सीलबंद लिफाफे में न्यायालय को सौंप देगी | यह कमेटी सुझाव देगी कि मौजूदा रेगुलेटरी सिस्टम को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। साथ ही निवेशकों के हितों की रक्षा कैसे की जाए। अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी। इस दौरान सरकार याचिकाकर्ताओं को मामले पर अपने तर्कों की सूची भी देगी। सरकार ने कोर्ट से दस्तावेजों की गोपनीयता बनाए रखने को कहा है।
गोपनीयता बनाए रखनी चाहिए – सॉलिसिटर जनरल
कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल से कहा कि वह समिति के लिए प्रस्तावित नामों की सूची सीलबंद लिफाफे में पेश करें। सरकार को याचिकाकर्ताओं को अन्य तर्क भी उपलब्ध कराने चाहिए। सरकार ने इस बात पर सहमति जताई कि इस मामले को देखने के लिए इस विषय पर एक विशेषज्ञ समिति गठित करने में उसे कोई आपत्ति नहीं है। इस पर कोर्ट ने उन्हें कमेटी के सदस्यों के नाम के लिए प्रस्ताव भेजने को कहा है, हालांकि, दलीलों की प्रति याचिकाकर्ताओं को सौंपे जाने के मुद्दे पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि नोट की गोपनीयता बरकरार रखी जानी चाहिए|
सेबी स्थिति से निपटने में पूरी तरह सक्षम है:-
अडानी पर हिंडनबर्ग कमेटी की सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सेबी और अन्य नियामक संस्थाएं ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए पूरी तरह से सक्षम और सक्षम हैं। लेकिन सरकार को कोई आपत्ति नहीं है भले ही अदालत अपनी ओर से एक समिति गठित करे। कोर्ट ने एसजी तुषार मेहता से कहा कि बुधवार तक सरकार बताए कि कमेटी में किसे शामिल किया जा सकता है। फिलहाल सुनवाई शुक्रवार तक के लिए टाल दी गई है।
